Thursday, September 28, 2023
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Rewari News : नगर परिषद को अपने खर्चे पर कराने होंगे रोड और लाइटों की मरम्मत जैसे 27 काम

Rewari News : परिषद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हाल ही में हरियाणा की राज्य सरकार के द्वारा नगर परिषद को दिए जाने वाले फंड में बड़ी कटौती की गई है। सरकार के द्वारा शहरी क्षेत्र में होने वाले मुख्य कामों के लिए फंड से संबंधित मानदंड तय कर दिए गए हैं। सरकार ने सूची जारी की है कि कौन से कार्य को नगर परिषद को अपने फंड से करवाना होगा और कौन से कार्य के लिए सरकार नगर परिषद को फंड देगी तो ऐसे में करीब 27 तरह के काम नगर परिषद को अब अपने खुद के फंड से करवाना होगा। वैसे तो सूची में ऐसे 32 काम है परंतु इनमें से 5 काम निगमों से संबंधित है।

जानकारी के लिए बता देगी दिव्य नगर योजना के तहत जो भी काम कराए जाएंगे वह अब शेयरिंग बेसिस अर्थात राज्य के आधार पर होंगे और इनके लिए कुछ राशि सरकार जारी करेगी तो वहीं दूसरी तरफ कुछ राशि निकायों को खुद खर्च करनी होगी। 65 से 75% राशि सरकार के द्वारा ही दी जाएगी परंतु बाकी की राशि निकायों को खुद देनी होगी। निगमों के लिए तो यह व्यवस्था पहले से भी थी परंतु परिषदों को पहली बार यह अनुभव मिलने वाला है। इन कोशिशों के द्वारा नगर निगम आदि निकायों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जा रही है जिससे कि कार्य बेहतर तरीके से हो सके।

यह कार्य निकाय करवाएगी अपने फंड से

अगर हम कार्यों के बारे में बात की जाए जो निकायों के द्वारा अपने फंड से करवाए जाएंगे तो सड़क की मरम्मत, नाइट शेल्टर आदि का निर्माण, ट्रैफिक सिग्नल के संचालन और मरम्मत, सार्वजनिक शौचालय की मरम्मत और रखरखाव नालों को घटना श्मशान घाट और नगर निकाय कार्यालयों के मरम्मत से संबंधित कार्य निकाय अपने फंड से करवाएगी और साथ ही सीवर के मैनहोल, मैनहोल के ढक्कन और ड्रेन के स्लेब, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन, कचरे को अलग करना, उसका ट्रांसपोर्टेशन और निस्तारण जैसे कई कार्य अब नगर निगम को अपने फंड से ही करवाने होंगे।

बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए सरकार ही देगी कार्य

जहां काफी सारे छोटे-मोटे कार्य नगर निगमों को अब अपने फोन से करवाने जाएंगे तो वही बड़े प्रोजेक्ट जैसे कि निकाय भवन का निर्माण, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और वाटर ट्रांसमिशन सिस्टम और बूस्टिंग स्टेशन आदि का निर्माण, एसटीपी व सीईटीपी का निर्माण, इंटरमीडिएट पंपिंग स्टेशन सीवरेज डिस्पोजल और इसके अलावा वाटर सप्लाई और सीवर लाइन आदि बिछाने जैसे बड़े कामों के लिए राज्य सरकार के द्वारा ही फंड दिए जाएंगे। सड़कों और रेलवे लाइन पर बनने वाले फ्लाईओवर और अंडरपास से संबंधित कार्यों के लिए भी सरकार ही पैसे देगी। फंड ना होने पर 18 मीटर से अधिक जोड़े रोड़ के लिए भी सरकार ही पैसे देगी।

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