हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिसमें राज्य की सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों को पदोन्नति के मामले में 20% आरक्षण प्रदान किया गया है। यह घोषणा हरियाणा के विधान सभा सत्र के दौरान की गई है और इससे समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों में बड़ी खुशी का अनुभव हो रहा है।
इस घोषणा के बाद, हरियाणा ने अपने सरकारी नौकरियों के पदोन्नति में आरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। पहले, यह आरक्षण केवल समूह सी और समूह डी पदों पर ही था, लेकिन अब इसका विस्तार हो गया है और यह समूह ए और समूह बी कैटेगरी की सरकारी नौकरियों में भी लागू होगा। इसका मतलब है कि अनुसूचित जातियों को अब अपनी सरकारी नौकरियों में पदोन्नति के अधिकार की सुनिश्चितता है, और वे अब अपनी सरकारी करियर को और अधिक सफलता के साथ आगे बढ़ा सकते हैं।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह घोषणा विधान सभा सत्र के दौरान की, और यह कदम उनके सरकार के सामाजिक समर्थन के एक प्रमुख हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। यह नहीं सिर्फ अनुसूचित जातियों के लिए एक सामाजिक सुधार है, बल्कि यह सरकारी नौकरियों में सामाजिक समानता और समर्थन की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।
इस नई आरक्षण प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक रोस्टर प्रणाली बनाने का काम सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि आरक्षण की नीति को सही ढंग से पालन किया जा सके।
पहले, यह आरक्षण केवल सरकारी नौकरियों की समूह सी और समूह डी पदों पर ही था, जिससे अनुसूचित जातियों को सिर्फ न्यूनतम स्तर की सरकारी नौकरियों में ही आरक्षिती थी। लेकिन अब, इस नई प्रणाली के बाद, आरक्षित समुदायों को सभी पदोन्नति के सभी चरणों में आरक्षण प्रदान किया जाएगा, जिससे उन्हें सरकारी नौकरियों में सभी स्तरों पर समर्थन और प्रतिष्ठान बना रहेगा।
इसके साथ ही, इस नई आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत एक सूचना एक हफ्ते के भीतर जारी की जाएगी, ताकि आरक्षण की नीति को तुरंत क्रियान्वित किया जा सके।
हरियाणा विधानसभा ने सोमवार को एक बिल पारित किया है जिसके तहत नागरिक निकाय चुनावों में पिछड़े वर्ग-ए को आरक्षण लाभ प्रदान किया जाएगा। यह निर्णय राज्य कैबिनेट द्वारा हाल ही में बैकवर्ड क्लासेस कमीशन की सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद लिया गया है।
आने वाले महीनों में फरीदाबाद, गुरुग्राम और मनेसर के नगर निगमों के चुनावों का आयोजन होने वाला है, और खट्टर सरकार ने पंचायत चुनावों से पहले ही पिछड़े समुदायों को आरक्षण लाभ प्रदान करने का निर्णय पहले ही लिया था।
इसके साथ ही, यह घोषणा भारत की सामाजिक समानता के प्रति एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे अनुसूचित जातियों को समाज में और अधिक समर्थन और प्रतिष्ठान प्राप्त होगा। इस सामाचार के साथ-साथ, हरियाणा के विधानसभा सत्र के दौरान विपक्षी कांग्रेस ने नूह में हिंसा के मुद्दे को उठाया और उच्च न्यायालय न्यायाधीश की निगरानी में जांच की मांग की।
मुख्यमंत्री खट्टर ने बताया कि राज्य सरकार इस आरक्षण नीति को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए एक रोस्टर प्रणाली बना रही है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि आरक्षण की नीति को सही ढंग से पालन किया जा सके। इसके बाद, आरक्षण का निर्वाचन विधानसभा के माध्यम से होगा, और इसके तहत एक सप्ताह के भीतर एक सूचना जारी की जाएगी।
हरियाणा की विधानसभा ने सोमवार को एक बिल पारित किया है जिसके तहत नागरिक निकाय चुनावों में पिछड़े वर्ग-ए को आरक्षण लाभ प्रदान किया जाएगा। यह निर्णय राज्य कैबिनेट द्वारा हाल ही में बैकवर्ड क्लासेस कमीशन की सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद लिया गया है। इसके बाद, विधानसभा के द्वारा इसके प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा।
इससे पहले ही हरियाणा सरकार ने पंचायत चुनावों के पूर्व बैकवर्ड समुदायों को आरक्षण लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया था, और अब नागरिक निकाय चुनावों में भी यह स्वीकृति प्राप्त कर चुका है।
फरीदाबाद, गुरुग्राम और मनेसर के नगर निगमों के चुनाव आगामी महीनों में होने वाले हैं। इसके साथ ही, खट्टर सरकार ने पंचायत चुनावों से पहले ही पिछड़े समुदायों को आरक्षण लाभ प्रदान करने का निर्णय पहले ही लिया था।
इससे साथ ही, यह घोषणा भारत की सामाजिक समानता के प्रति एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे अनुसूचित जातियों को समाज में और अधिक समर्थन और प्रतिष्ठान प्राप्त होगा।
इसके अलावा, हरियाणा की विधानसभा ने सोमवार को नागरिक निकाय चुनावों में बैकवर्ड क्लासेस-ए कैटेगरी को आरक्षण लाभ प्रदान करने के लिए एक बिल पारित किया है। यह निर्णय राज्य कैबिनेट द्वारा हाल ही में अपने बैकवर्ड क्लासेस कमीशन की सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद लिया गया है।
आने वाले महीनों में फरीदाबाद, गुरुग्राम और मनेसर के नगर निगमों के चुनावों का आयोजन होने वाला है, और खट्टर सरकार ने पंचायत चुनावों से पहले ही बैकवर्ड समुदायों को आरक्षण लाभ प्रदान करने का निर्णय पहले ही लिया था।
